लता आणि आशाचे गाणे, गुलझारच्या कविता, कलमाडींचे निर्दोष असणे , मेधा पाटकरांचे एखाद्या विषयावरील वक्तव्य अश्या विषयांवर रूढ मतांपेक्षा वेगळे मत व्यक्त करताना मी नेहेमी दहा वेळा विचार करतो. आजकाल या यादीमध्ये अण्णा आणि त्यांच्या आंदोलनाची भर पडली आहे. आजकाल IAC आणि मेणबत्ती मोर्चे ही 'in' आहे ...म्हणजे सध्याचा ट्रेंड आहे. कार्यालयात मला एकाने विचारले की तुमच्या इथे candle march झालं का? मी हो म्हणालो. आजकाल रोज कुणी ना कुणी मार्च काढते आहे. मग तू गेला होतास का? माझ्या 'नाही' या उत्तरावर एक उपेक्षित कटाक्ष टाकून तो निघून गेला.
gtalk वर अण्णांना पाठींबा देणारी caption टाकणे, टोप्या आणि बनियन घालणे आणि मेणबत्ती मोर्चाला जाणे एवढी सोपी ही लढाई आहे असे मला खरेच वाटत नाही. मला सांगा लोकपाल बसवून माझे कुठले प्रश्न सुटणार आहेत ? प्रत्येक सरकारी कार्यालयात दुनियाभरची कागदपत्रे जमा करावी लागतात . ती कमी होणार आहेत ? म्हाडाच्या लॉटरी मध्ये जे झोल होणार ते थांबणार आहेत? रस्त्याच्या कडेने उभ्या ट्रक ना जी चिरीमिरी द्यावी लागते ती थांबणार आहे ? थोडक्यात सांगायचे तर रोजच्या जीवनात जो भ्रष्टाचार दिसतो आहे तो कमी करायचा असेल तर आपल्या कृतीची गरज आहे. त्यासाठी अण्णांचे उपोषण सुरु होण्याची कधीच गरज नव्हती.
सरकारी कार्य पद्धतीची काही वैशिष्ट्ये आहेत. इतक्या मोठ्या देशात जर सुसूत्रता ठेवायची असेल तर कुणा व्यक्तीच्या लहरीवर कारभार ठेवणे चालणार नाही म्हणजे व्यक्ती निरपेक्ष नियम हवे. अनेक प्रकारच्या परिस्थिती हाताळण्यासाठी विविध नियम उपनियम निर्माण करणे भाग आहे. मुळात इंग्रजांचे हे नियम असल्याने भारतीयांवारचा अविश्वास हाच या नियमांचा पाया होता . त्या मुळे प्रत्येक ठिकाणी ढीगभर कागदपत्रे पुरावा म्हणून मागणे हा सरकारी अधिकार्यांचा हक्क बनला आहे. या सगळ्या यम नियमांच्या जन्जालातून सुटका हवी म्हणून आपण सरळ साम, दाम वापरतो. आणि वर परत भ्रष्टाचाराची ओरड करतो.
अनिलकुमार लखिना म्हणून एक जिल्हाधिकारी होते. बहुतेक नगर जिल्ह्यात त्यांनी हा प्रयोग केला. सरकारी कार्यालयाबाहेर फळ्यावर माहिती देणे अशी सोप्पी वाटणारी गोष्ट त्यांनी चालू केली. कार्यालयात कामाच्या फ्लो प्रमाणे रचना करणे असे उपाय करून त्यांनी कामाचा निपटारा कसा होईल याचा विचार केला...सरकारने काय केले? त्यांचे कौतुक केले , लखिना pattern आम्ही राबवणार म्हणून डांगोरा पिटला. आणि इतर अनेक योजना प्रमाणे ही पण योजना कागदावर साजरी केली गेली.
लोकांना सहज माहिती देणे, त्यांच्या अर्जाची काय अवस्था आहे ? कुणाच्या टेबल वर फाईल आहे ? तिचा निर्णय होण्यात काही अडचण आहे का? अशा सध्या सोप्या प्रश्नांची माहिती देण्या इतकी पारदर्शकता जरी आपण आणू शकलो तरी भ्रष्टाचाराला बराच आळा बसू शकेल. खर्चाचा ताळेबंद , ऑडीट रिपोर्ट , स्थायी समितीचे निर्णय अशा गोष्टी आपण लोकांसमोर ठेवण्याची प्रथा चालू केली तरी कुणाला भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे निलंबन रद्द करताना लाज वाटेल, पहिल्या महिन्यात वाट लागलेल्या फ्लाय ओवर चे दुरुस्ती पुनः त्याच बिल्डर कडे देताना दोन वेळा विचार करावा लागेल.
खरी गरज आहे नियम सोपे करण्याची , त्याची अंमलबजावणी नीट व्हावी म्हणून सरकारवर दबाव आणण्याची, प्रशासनात पारदर्शकता आणण्याची. कोरडी आश्वासने देण्यापेक्षा काही कृतिशीलता दाखवण्याची. ही सगळी कामे सरकारनेच कार्याची का? लोकांनी फक्त मोर्चे काढले म्हणजे झाले का? मेणबत्त्या जाळल्या की पडला उजेड? जनतेची काय जबाबदारी आहे ?
आपला समाज पण विरोधाभासांनी भरलेला आहे. श्रावण पाळणारा भाविक माणूस आपला गुत्ता श्रावणात बंद करत नाही. वेगवेगळ्या मंदिरात लाखो रुपयांचा चढावा चढवणारे लोक तो पैसा जमा करताना किती विधी निषेध बाळगतात ? आंदोलनाच्या बाजूने मी फार बोलत नाहीये म्हणून माझ्यावर नाराज असलेला माझा मित्र नंतर पासपोर्ट काढण्यासाठी एजंटला भेटायला गेला. आता त्या एजंट ला देणार असलेले पैसे हा भ्रष्टाचाराला हातभार नाही का? मला अश्विनी आणि सलील च्या पासपोर्ट साठी चार वेळा वरळीला जावे लागले. पण असा वेळ 'वाया' घालवण्या पेक्षा एजंट सोप्पा नाही का? शिवाय एजंट ला पैसे दिले की आपण भ्रष्टाचाराला हातभार न लावल्याचे समाधान मिळते ते वेगळेच . अरे काय हा ढोंगीपणा ! वागण्या बोलण्यातली एकवाक्यता , integrity ,आपण हरवून बसलो आहोत. हेच कारण आहे हा " भ्रष्ट आचार " समाजात मुरण्याचे. कलमाडी , राजा, कानिमोली यांना लोकपाल बघून घेतील. पण चिरीमिर देताना आपणच आपले लोकपाल व्हायचे आहे. सद-असद विवेक बुद्धीला थोडे जागे ठेवायचे आहे.
हे सगळे मोर्चे निघत आहेत मुख्यतः सुशिक्षित वस्त्यांमधून . या वस्त्यांमधून मतदानाचे प्रमाण किती ? आख्या मुंबईतले प्रमाण ३५-४० टक्के इतकेच आहे. आणि मला खात्री आहे की यात मुख्य भाग झोपडपट्ट्या मधून राहणाऱ्या श्रमजीवी लोकांचाच आहे. स्वतः मतदानाच्या दिवशी औटींगला जाणार्या लोकांनी पुढच्या वेळी निदान मतदान केले तरी या मेणबत्त्या कामी लागल्या असे म्हणता येईल.
gtalk वर अण्णांना पाठींबा देणारी caption टाकणे, टोप्या आणि बनियन घालणे आणि मेणबत्ती मोर्चाला जाणे एवढी सोपी ही लढाई आहे असे मला खरेच वाटत नाही. मला सांगा लोकपाल बसवून माझे कुठले प्रश्न सुटणार आहेत ? प्रत्येक सरकारी कार्यालयात दुनियाभरची कागदपत्रे जमा करावी लागतात . ती कमी होणार आहेत ? म्हाडाच्या लॉटरी मध्ये जे झोल होणार ते थांबणार आहेत? रस्त्याच्या कडेने उभ्या ट्रक ना जी चिरीमिरी द्यावी लागते ती थांबणार आहे ? थोडक्यात सांगायचे तर रोजच्या जीवनात जो भ्रष्टाचार दिसतो आहे तो कमी करायचा असेल तर आपल्या कृतीची गरज आहे. त्यासाठी अण्णांचे उपोषण सुरु होण्याची कधीच गरज नव्हती.
सरकारी कार्य पद्धतीची काही वैशिष्ट्ये आहेत. इतक्या मोठ्या देशात जर सुसूत्रता ठेवायची असेल तर कुणा व्यक्तीच्या लहरीवर कारभार ठेवणे चालणार नाही म्हणजे व्यक्ती निरपेक्ष नियम हवे. अनेक प्रकारच्या परिस्थिती हाताळण्यासाठी विविध नियम उपनियम निर्माण करणे भाग आहे. मुळात इंग्रजांचे हे नियम असल्याने भारतीयांवारचा अविश्वास हाच या नियमांचा पाया होता . त्या मुळे प्रत्येक ठिकाणी ढीगभर कागदपत्रे पुरावा म्हणून मागणे हा सरकारी अधिकार्यांचा हक्क बनला आहे. या सगळ्या यम नियमांच्या जन्जालातून सुटका हवी म्हणून आपण सरळ साम, दाम वापरतो. आणि वर परत भ्रष्टाचाराची ओरड करतो.
अनिलकुमार लखिना म्हणून एक जिल्हाधिकारी होते. बहुतेक नगर जिल्ह्यात त्यांनी हा प्रयोग केला. सरकारी कार्यालयाबाहेर फळ्यावर माहिती देणे अशी सोप्पी वाटणारी गोष्ट त्यांनी चालू केली. कार्यालयात कामाच्या फ्लो प्रमाणे रचना करणे असे उपाय करून त्यांनी कामाचा निपटारा कसा होईल याचा विचार केला...सरकारने काय केले? त्यांचे कौतुक केले , लखिना pattern आम्ही राबवणार म्हणून डांगोरा पिटला. आणि इतर अनेक योजना प्रमाणे ही पण योजना कागदावर साजरी केली गेली.
लोकांना सहज माहिती देणे, त्यांच्या अर्जाची काय अवस्था आहे ? कुणाच्या टेबल वर फाईल आहे ? तिचा निर्णय होण्यात काही अडचण आहे का? अशा सध्या सोप्या प्रश्नांची माहिती देण्या इतकी पारदर्शकता जरी आपण आणू शकलो तरी भ्रष्टाचाराला बराच आळा बसू शकेल. खर्चाचा ताळेबंद , ऑडीट रिपोर्ट , स्थायी समितीचे निर्णय अशा गोष्टी आपण लोकांसमोर ठेवण्याची प्रथा चालू केली तरी कुणाला भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे निलंबन रद्द करताना लाज वाटेल, पहिल्या महिन्यात वाट लागलेल्या फ्लाय ओवर चे दुरुस्ती पुनः त्याच बिल्डर कडे देताना दोन वेळा विचार करावा लागेल.
खरी गरज आहे नियम सोपे करण्याची , त्याची अंमलबजावणी नीट व्हावी म्हणून सरकारवर दबाव आणण्याची, प्रशासनात पारदर्शकता आणण्याची. कोरडी आश्वासने देण्यापेक्षा काही कृतिशीलता दाखवण्याची. ही सगळी कामे सरकारनेच कार्याची का? लोकांनी फक्त मोर्चे काढले म्हणजे झाले का? मेणबत्त्या जाळल्या की पडला उजेड? जनतेची काय जबाबदारी आहे ?
आपला समाज पण विरोधाभासांनी भरलेला आहे. श्रावण पाळणारा भाविक माणूस आपला गुत्ता श्रावणात बंद करत नाही. वेगवेगळ्या मंदिरात लाखो रुपयांचा चढावा चढवणारे लोक तो पैसा जमा करताना किती विधी निषेध बाळगतात ? आंदोलनाच्या बाजूने मी फार बोलत नाहीये म्हणून माझ्यावर नाराज असलेला माझा मित्र नंतर पासपोर्ट काढण्यासाठी एजंटला भेटायला गेला. आता त्या एजंट ला देणार असलेले पैसे हा भ्रष्टाचाराला हातभार नाही का? मला अश्विनी आणि सलील च्या पासपोर्ट साठी चार वेळा वरळीला जावे लागले. पण असा वेळ 'वाया' घालवण्या पेक्षा एजंट सोप्पा नाही का? शिवाय एजंट ला पैसे दिले की आपण भ्रष्टाचाराला हातभार न लावल्याचे समाधान मिळते ते वेगळेच . अरे काय हा ढोंगीपणा ! वागण्या बोलण्यातली एकवाक्यता , integrity ,आपण हरवून बसलो आहोत. हेच कारण आहे हा " भ्रष्ट आचार " समाजात मुरण्याचे. कलमाडी , राजा, कानिमोली यांना लोकपाल बघून घेतील. पण चिरीमिर देताना आपणच आपले लोकपाल व्हायचे आहे. सद-असद विवेक बुद्धीला थोडे जागे ठेवायचे आहे.
हे सगळे मोर्चे निघत आहेत मुख्यतः सुशिक्षित वस्त्यांमधून . या वस्त्यांमधून मतदानाचे प्रमाण किती ? आख्या मुंबईतले प्रमाण ३५-४० टक्के इतकेच आहे. आणि मला खात्री आहे की यात मुख्य भाग झोपडपट्ट्या मधून राहणाऱ्या श्रमजीवी लोकांचाच आहे. स्वतः मतदानाच्या दिवशी औटींगला जाणार्या लोकांनी पुढच्या वेळी निदान मतदान केले तरी या मेणबत्त्या कामी लागल्या असे म्हणता येईल.
